ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੇ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਓਟਾਵਾ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫ਼ਲੇ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫ਼ੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ, 400-ਲੜੀ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫ਼ੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’’

ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7,000 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੱਪਮੈਂਟਸ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਰਨੀਆ ਦੇ ਬਲੂਵਾਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵੱਲ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਨੀਆ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵੇਲੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰੱਕਰਸ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫ਼ੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਓਟਾਵਾ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ

ਵਿੰਡਸਰ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਮੀਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

400 ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਓਟਾਵਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਮੀਲੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ 1,550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੰਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 1,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨ ਵਜਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ਿਊਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਲਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚਾਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ’ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਰਾਊਡਸੋਰਸਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਗਿਵਸੈਂਡਗੋ’ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫ਼ਲੇ 2022 ਅਤੇ ਅਡੌਪਟ-ਏ-ਟਰੱਕਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੈੱਬਪੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਗਿਵਸੈਂਡਗੋ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਹੀਣ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਤੈ! ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਵਸੈਂਡਗੋ ’ਚ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਫ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਗਿਵਸੈਂਡਗੋ ’ਤੇ ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਸਿੱਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’

ਇਹ ਗੋਫ਼ੰਡਮੀ ਕਰਾਊਡਸੋਰਸਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਕਾਫ਼ਲੇ ਲਈ ਫ਼ਿਊਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਜੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ।

ਵਿੰਡਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਟੈਲਨਟਿਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਲਾਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।