ਈ.ਐਲ.ਡੀ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਮਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੋਗਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ (ਈ.ਐਲ.ਡੀ.) ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਜ਼ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਟੀ.ਏ.), ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲ ਈ.ਐਲ.ਡੀ. ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਓਮਨੀਟਰੈਕਸ ਈ.ਐਲ.ਡੀ. (ਤਸਵੀਰ : ਓਮਨੀਟਰੈਕਸ)

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿੰਨ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ 15 ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਈ.ਐਲ.ਡੀ. ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ 22 ਡਿਵਾਈਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ (ਸੀ.ਟੀ.ਏ.) ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕਿਊਬੈੱਕ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਅਤੇ ਨਿਊਫ਼ਾਊਂਡਲੈਂਡ – ਨੇ ਅਜੇ ਈ.ਐਲ.ਡੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਲਾਇੰਸ ਈ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਫ਼ਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੀਫਨ ਲੈਸਕੋਅਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਈ.ਐਲ.ਡੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਲੀਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਪਰ ਲੌਗਬੁੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਬੋਝਲ, ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ’’

ਪਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਟਰ ਟਰੱਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ.) ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਈਕ ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈ.ਐਲ.ਡੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਲੀਟ ’ਚ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।’’