ਏ.ਪੀ.ਯੂ. ਵੀ ਹੁਣ ਕਲੀਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਐਚ.ਡੀ.ਵੀ.ਈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ

ਕਲੀਨ-ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਵੀਡਿਊਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਕੈਰੀਅਰਸ ਤੋਂ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਬਿਜਲੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਏ.ਪੀ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਵਹੀਕਲ ਐਫ਼ੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (ਐਚ.ਡੀ.ਵੀ.ਈ.) ਹੇਠ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਏ.ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਚ.ਡੀ.ਵੀ.ਈ. ਕੋਰਸ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਫ਼ੰਡਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੀ.ਸੀ. ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਡੇਵ ਅਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਵਹੀਕਲ ਐਫ਼ੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਲਰ ਸਾਈਡ ਸਕਰਟ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸਰਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਚ.ਡੀ.ਵੀ.ਈ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਦਾ ਉਤਸਰਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਿਊਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਿਊਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫ਼ਿਊਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉਤਸਰਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫ਼ਿਊਲ ਬਚਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ 10,000 ਡਾਲਰ ਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਲੀਟ 100,00 ਡਾਲਰ ਤਕ 30-50% ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ/ਰਵਾਇਤੀ ਏ.ਪੀ.ਯੂ. ‘ਤੇ ਹੁਣ 30% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 4,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਏ.ਪੀ.ਯੂ. 50% ਤਕ ਜਾਂ 6,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 7,000 ਡਾਲਰ ਤਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।