ਓਂਟਾਰੀਓ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਆਰਜ਼ੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਂਟਾਰੀਓ ’ਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਿਰਤ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੋਂਟੀ ਮੈਕਨੌਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

(ਤਸਵੀਰ: ਆਈਸਟਾਕ)

ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਬੌਂਡ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਭੇਖੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਭੇਖੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਨੈਤਿਕ’’ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਓਂਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਓ.ਟੀ.ਏ.) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੱਦਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੁਵਰਗੀਕਿ੍ਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਓ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟੀਫ਼ਨ ਲੈਸਕੋਅਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ. ਯੋਜਨਾ ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਆਈ.ਬੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਕਿਰਤ ਮਾਨਕਾਂ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਵੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’’

‘‘ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਓਂਟਾਰੀਓ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਟੀ ਕੋਟਸ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ (ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫ਼ੋਰਡ) ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲਮ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਫ਼ੋਰਸ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20% ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੱਲੇ ’ਚ ਨਾ ਤੋਲੀਏ।’’

‘‘ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਫ਼ਲੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ – ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।