कथित अज़ादी काफिले के प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने के लिए किए गए उपायों की अब, सार्वजनिक जांच होगी, जिसके लिए कैनेडा में पहली बार आपातकालीन अधिनियम का उपयोग किया गया था।

इस अधिनियम ने फैडरल सरकार को काफिले के संचालकों द्वारा इस्तेमाल किए गए धन को जब्त करने के अधिकार दिये थे, और पुलिस को अधिकार दिया कि वह ट्रक और लोगों को डाडनटाउन ओटावा की सड़कों से निकाल सके।

सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्यादेशों और अन्य मुद्दों के विरोध में प्रदर्शनों के कारण डाउनटाउन ओटावा की 29 जनवरी से 20 फरवरी तक घेराबंदी रही, जबकि विंडसर, ओंटारियो में एंबेसडर ब्रिज सहित कई अंतरराष्ट्रीय क्रॉसिंग की भी घेराबंदी की गई थी।

प्रधान मंत्री कार्यालय ने 25 अप्रैल को कहा कि जनतक आर्डर एमरजेंसी कमिशन में प्रदर्शन किस तरह फैले, फंडिंग और गलत सूचना का क्या प्रभाव रहा, प्रदर्शनों का आर्थिक असर, एवं पुलिस कारवाई के बारे में अध्ययन किया जाएगा।

अंतिम रिपोर्ट 20 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत की जाएगी। आपातकालीन अधिनियम के तहत जांच की आवश्यकता है।

जसटिस पॉल एस. रोलो – जिन्हें 2005 में ओंटारियो कोर्ट ऑफ अपील में शामिल होने से पहले 2002 में ओंटारियो का सुपीरियर कोर्ट जस्टिस नियुक्त किया गया था – अब आयुक्त के रूप में काम करेंगे।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री मार्को मेंडीसीनो ने कहा, “जब हमारी सरकार ने अवैध नाकाबंदी को समाप्त करने और देश के पुन चालू करने में मदद करने के लिए आपातकालीन अधिनियम लागू किया, तो हमने कैनेडियन लोगों के प्रति प्रतिबद्धता प्रगट की थी कि हम स्पष्ट और पारदर्शी रहेंगे।”

“मुझे विश्वास है कि यह प्रक्रिया उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालेगी जिनके लिए आपातकालीन अधिनियम के कार्यान्वयन की आवश्यकता पड़ी थी, साथ ही साथ सार्वजनिक व्यवस्था जो आपातकाल के प्रबंधन पर संभावित सलाह प्रदान कर सकती है।”