ਕਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਕਟ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਓਟਾਵਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਫ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਓਟਾਵਾ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਵਿੰਡਸਰ, ਓਂਟਾਰੀਓ ’ਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ, ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਅਸਰ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਪਾਲ ਐਸ. ਰੋਲੋ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2005 ’ਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ’ਚ ਓਂਟਾਂਰੀਓ ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੋਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਸੀਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਾਂਗੇ।’’

‘‘ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੁਕਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।’’