ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ (ਸੀ.ਟੀ.ਏ.) ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ (ਸੀ.ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ‘ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਬਸਿਡੀ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਅਗੱਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮਦਨ ‘ਚ 30% ਕਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੀਫ਼ਨ ਲੈਸਕੋਅਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”

”ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੀ.ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੋ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਫ਼ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਚੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਲੈਸਕੋਅਸਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਬਗ਼ੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ।”

ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀ.ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਟਰ ਟਰੱਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਟਰੱਕਿੰਗ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ‘ਚ, ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ. ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਿਜ ਲੋਨ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ (ਐਲ.ਈ.ਈ.ਐਫ਼.ਐਫ਼.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ. ਮਾਡਲ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲੀਟ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਦਿ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।