ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਕਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ।

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ (ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟੀ.ਐਫ਼.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ.) ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਲਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀ.ਐਫ਼.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਲੀਟ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 15,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60,000 ਡਾਲਰ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ – ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਲਸਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ‘ ਕਾਰਵਾਈ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਰੀਫ਼ਿਊਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਸੀਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ‘ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ  ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ।

ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਇਸ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।