ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ P Dickson Trucking Limited  ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 2003 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਈਕਲ ਹੌਰਗਨ ਨਾਮਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਹੌਰਗਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੌਨ ਅਲਵੇਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੌਨ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰੌਨ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸਜ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸੱਕਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ: ਪੁਲੀਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ – ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ‘ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ’। ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਲਕਾਰਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਹਰ ਪਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰੀਪੇਖ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੜਪ ਦਾ…….’। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੇ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤਣ, ਡੀਟੈਕਟਿਵ ਸਾਰਜੰਟ ਬੀ.ਜੇ. ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਖਟਕੜ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19,500 ਭਾਵ 78% ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਖੈਰ, ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 98% ਨੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ, 73% ਨੇ ਧਰਮ, 68% ਨੇ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ 33% ਨੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਾਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਣ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27% ਸੀ। 49% ਕੇਸ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15%, ਕਿਊਬੈੱਕ 12%, ਅਲਬਰਟਾ 9% ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ (PEI) ਦਾ 1% ਰਿਹਾ।

ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜਾਮ: ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਖਿਆਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼ (Canadian Charter of Rights and Freedoms) ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (detention centres) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਔਸਤਨ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਮੱਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ / ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਵਰਤਾਅ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ-ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਮ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੰਗਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਮਜਾਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਾਰ 2 ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਲਨ ਡੇਵਿਸ (Fallen Davis) ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ CBSA ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਫਾਲਨ ਡੇਵਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ CBSA ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਲਨ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ CBSA ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂੜੀਬੱਧ (stereotypical) ਵਰਤਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੂੜੀਬੱਧ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਜਾਂ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂੜੀਬੱਧਤਾ (stereotyping) ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (racial minority) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਥ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂੜੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ, ਨਸਲ, ਉਮਰ, ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੂੜੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਮ-ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਖਾਸਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ: ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁਈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਟੈਕਟਿਵ ਸਾਰਜੰਟ ਬੀ ਜੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚਿਤਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਊਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅਸਲੀ ਪੁਲੀਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੇਸ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ  ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਵਾਲਾ: Re B.C. Motor Vehicle Act, [1985] 2 SCR 486

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰੱਪਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦਦ ਲੀਗਲ ਏਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਹਵਾਲਾ:  New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v. G. (J.), [1999] 3 SCR 46

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੱਕ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। 1989 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ 12 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ: Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 SCR 256

ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਕਹੀਣ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ

ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਨਾ ਠੋਸ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ/ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਹਵਾਲਾ: Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 SCR 145

ਸੱਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪਾਸ਼

ਸੱਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ,

ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੜਪ ਦਾ

ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਾ,

ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੰਮ

ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਣਾ,

ਸੱਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ।

ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਹੈ:

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ: ਇਹ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕੁਇਟੀ ਐਕਟ: ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ: ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਲੇਬਰ ਸਬੰਧਾਂ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ:

ਜਗਦੀਪ ਕੈਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜੁਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਗਦੀਪ ਕੈਲੇ ਨਾਲ  jkailey@roadtoday.com ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।