ਓਂਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ. ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲੀਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਂਟਾਰੀਓ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਬੋਰਡ (ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਆਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਆਈ.ਬੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਲੀਟਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੁਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟਾਂ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਆਈ.ਬੀ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਡੈਬਿਟ ਸਮਾਯੋਜਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 800,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 300,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਓ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੀਫ਼ਨ ਲੈਸਕੋਅਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹੁਣ, ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ. ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ।”

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੰਬਰ 1-888-745-3237 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੈਸਕੋਅਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਲੈਸਕੋਅਸਕੀ ਨੇ ਰੋਡ ਟੁੁਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿਗ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ. ਮਾਡਲ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ (ਐਲ.ਈ.ਈ.ਐਫ਼.ਐਫ਼.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਕ. ਫ਼ਲੀਟਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ।