ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। 

ਫ਼ੈਡਰਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਗਾਰਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੂਬਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਕਿ ”ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੈਮੀ-ਟਰੇਲਰ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ-ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਾਰਨੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਨਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ।

ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 103.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 121.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੇਨੀਟੋਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਸਸਕੈਚਵਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਟਰੱਕ-ਬੱਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਮਬੋਲਟਡ ਬਰੋਨਕੋਸ ਹਾਕੀ ਬੱਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ 16 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ – ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਓਟਾਵਾ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ – ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ (ਸੀ.ਟੀ.ਏ.), ਟਰੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਓਂਟਾਰੀਓ (ਟੀ.ਟੀ.ਐਸ.ਏ.ਓ.), ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਟਰ ਟਰੱਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਟਰੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਾਰਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਐਲ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਪਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਣ।”

ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਦੇਣ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।